‘जनगणनाको नतिजा अपूरो’

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा भाषाभाषी, जातजाति र धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक नगरेपछि सरोकारवालाले जनगणनाको नतिजा अपूरो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक भएको जनगणना–२०७८ को नतिजामा समुदायको पहिचानसँग जोडिएको जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीसम्बन्धी तथ्यांक समावेश नगरेपछि सर्वत्र टीकाटिप्पणी शुरु भएको छ । साविकको तथ्यांकको विभाग र हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजामा जनस्तरमा बढी चासो दिएर हेरिने जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीको तथ्यांक समावेश गरिएको थिएन ।

यसलाई जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको उल्लंघनका रुपमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरदेखि विभिन्न माध्यमबाट टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु भन्छन्– ‘भन्न त संविधानको प्रस्तावनामै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र धार्मिक देश भनेको छ । तर जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा ती विषयको तथ्यांक सार्वजनिक नगर्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्दछ ।’
यी तथ्यांक संवेदनशील रहेको र जातजाति, समूह र पहिचानको विवादबारे केही निवेदनहरुसमेत आएका कारण थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयले अहिले तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको बताएको छ ।

विगतमा विशेषतः धर्मावलम्बी, मातृभाषा बोल्नेलगायत विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा सम्बद्ध पक्षबाट त्यसप्रति आपत्ति जनाउ“दै विरोध हुने गरेकोले त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यालयले ती विषयको तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको बताएको छ । नेपालमा हरेक दशकमा सार्वजनिक हुने जनगणनाको नतिजामा बुद्ध धर्मावलम्बीको संख्या क्रमशः घटेको देखाएकाले तथ्यांकको नाउ“मा मिथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको भन्दै सम्बन्ध पक्षले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पहिल्यै गृहकार्य गरेर समयमै सार्वजनिक गरिनुपर्ने बौद्ध अध्येयता भिक्षु कौण्डन्यको भनाइ छ ।

अधिक संख्याले छुट्टै जातजाति हुनुपर्ने माग राखेको र त्यसैअनुसार जनगणनाको लगत फाराम भराएकाले तथ्यांक कार्यालय निचोडमा पुग्न नसकेको हो । त्यसै गरी भाषा आयोगले यसअघि आठवटा नया“ भाषा पत्ता लगाएकाले त्यसमा समेत निचोडमा पुग्न बा“की रहेको जनाइएको छ । जातजाति र समूह कायम गर्नेसम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको जिकिर गर्दै कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भन्नुभयो– ‘यसका साथै संवैधानिक आयोग र सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले यी तथ्यांक अहिले सार्वजनिक नगरिएको हो ।’

मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई–मधेसमा मात्र १ सय २१ जात फेला पारेको र तीमध्ये ३५ जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको यसअघि जनाइएको थियो । यसै गरी आदिवासी जनजातिभित्र विभिन्न समुदायले छुट्टै जाति हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना– २०६८ अनुसार मुलुकमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा छन् ।

नेपालमा जातजातिका आधारमा सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा छ । सोही कारण सकेसम्म कम विवाद हुने गरी तथ्यांकहरु ल्याउने गरी कार्यालयले जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, दलित आयोग तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सरोकारवाला संघसंस्थासँग समेत थप छलफल गर्ने पनि निर्देशक लामिछानले बताउनुभयो ।कार्यालयले आगामी दुई वर्षमा सबै नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।